चम्पावत । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनकेंद्रित प्रशासनिक कार्यशैली को धरातल पर उतारने की दिशा में चम्पावत जिला प्रशासन की साप्ताहिक जनसुनवाई एक बार फिर आम लोगों की उम्मीदों का केंद्र बनी। सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। कुल 96 आवेदन और शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, रोजगार, सड़क, पेयजल, भूमि विवाद, सुरक्षा दीवार, सोलर स्ट्रीट लाइट और पूर्ति विभाग से जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
जनहित से जुड़े कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि 12 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान भारत कार्ड मौके पर ही बनाकर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ दिया गया। प्रशासन का मानना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचना ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है। इसी उद्देश्य से पात्र लोगों को तत्काल योजना से जोड़ने की कार्रवाई की गई।
जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। किसी ने राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास की मांग रखी तो किसी ने सड़क, पेयजल, खतौनी संशोधन, सुरक्षा दीवार और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता बताई। वहीं खटोली मल्ली की ग्राम प्रधान ने सड़क, पेयजल पाइपलाइन, आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत, सिंचाई टैंक और सोलर लाइट सहित कई विकास कार्यों का प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके।
प्रशासन की इस पहल को जिले में सरकार और आम नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नियमित जनसुनवाई के माध्यम से न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि विभागीय जवाबदेही भी लगातार बढ़ रही है।
कार्यक्रम में परियोजना निदेशक अजय सिंह, एपीडी विमी जोशी, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी रविन्द्र सामंत, जिला पंचायत राज अधिकारी महेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
