चम्पावत । जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गुरुवार को स्टाफ समीक्षा बैठक में अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए तीन से पांच वर्ष पुराने लंबित राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने, बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली में तेजी लाने और सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकारी कार्यों और जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व, आबकारी, पूर्ति, कृषि तथा अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए एल.आर. एक्ट, धारा-143 और धारा-229 समेत लंबित मामलों की नियमित सुनवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, मध्यस्थता के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का निस्तारण कराया जाए, ताकि पुराने मामलों का बोझ कम हो सके।
डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने और राजस्व विभाग को बड़े बकायेदारों से लक्ष्य के अनुरूप वसूली तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को जल्द पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लंबित सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा।
उन्होंने सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी को मिड-डे मील के लिए समय पर राशन उपलब्ध कराने, राशन कार्ड सत्यापन अभियान पूरा करने तथा निरस्त राशन कार्डों का विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
