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हादसों पर प्रशासन का ‘सुरक्षा कवच’: 42 संवेदनशील जगहों पर कैमरों की नजर, हाईवे के अवैध कट होंगे बंद

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    रुद्रपुर । सड़क हादसों की रोकथाम के लिए ऊधमसिंह नगर में अब निगरानी, सुधार और सख्त प्रवर्तन को एक साथ जमीन पर उतारने की तैयारी है। बुधवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रशासन ने 42 संवेदनशील स्थानों पर कैमरा निगरानी बढ़ाने, शेष दो ब्लैक स्पॉट को जल्द सुरक्षित बनाने, हाईवे के अनधिकृत कट बंद करने और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई तेज करने का फैसला लिया। साथ ही सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देने तथा जिलेभर के पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश दिए गए।

    जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। बैठक का फोकस साफ रहा—दुर्घटना संभावित स्थानों को सुरक्षित करना, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना और तकनीक के जरिए निगरानी मजबूत करना।

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    40 ब्लैक स्पॉट में 38 का इलाज पूरा, अब दो की बारी

    एनएचएआई ने जिले में कुल 40 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इनमें से 38 स्थानों पर सुधार कार्य पूरा किया जा चुका है। बैठक में शेष दो ब्लैक स्पॉट का काम भी बिना देरी पूरा कराने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का जोर ऐसे सभी स्थानों को जल्द सुरक्षित बनाने पर है जहां सड़क दुर्घटनाओं का खतरा अपेक्षाकृत अधिक है।

    कैमरों से होगी संवेदनशील जगहों की निगरानी

    सड़क सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस की ओर से चिह्नित 12 स्थानों पर कैमरे स्थापित करने को कहा गया है। वहीं 30 अन्य स्थानों पर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर जल्द कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। यानी जिले में कुल 42 स्थानों को कैमरा निगरानी के दायरे में लाने की कवायद तेज कर दी गई है।

    सर्विस लेन पर मनमानी अब नहीं चलेगी

    सर्विस लेन पर लंबे समय से खड़े रहने वाले वाहनों और अतिक्रमण को भी प्रशासन ने सड़क सुरक्षा से जोड़कर देखा। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उद्देश्य सर्विस लेन को सुचारु रखना और यातायात में बाधा पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है।

    टोल प्लाजा पर ओवरलोड वाहनों की होगी कड़ी जांच

    ओवरलोडिंग पर भी प्रशासन ने रुख सख्त किया है। परिवहन विभाग और एनएचएआई को टोल प्लाजा पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रभावी चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इससे न केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने, बल्कि सड़क और पुलों पर अतिरिक्त भार से पैदा होने वाले जोखिम को कम करने पर जोर रहेगा।

    कट बंद होंगे, पेट्रोल तभी मिलेगा जब हेलमेट होगा

    राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों के लिए अनधिकृत रूप से बनाए गए कटों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन के अनुसार ऐसे अनधिकृत कट दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

    वहीं जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ व्यवस्था सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी जिला पूर्ति अधिकारी को दी गई है। इसका सीधा मकसद दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के अनिवार्य इस्तेमाल के प्रति बाध्य करना है।

    टोल और तहसीलों से लोगों तक पहुंचेगी राहत योजना की जानकारी

    प्रधानमंत्री राहत योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए टोल प्लाजा और तहसील स्तर पर फ्लेक्स लगाने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन चाहता है कि सड़क सुरक्षा और राहत से जुड़ी जरूरी जानकारी लोगों को उनके रोजमर्रा के आवागमन वाले स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो।

    ‘सड़क सुरक्षा सिर्फ विभागों का नहीं, हर नागरिक का विषय’

    बैठक में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

    बैठक में एसपी सिटी डॉ. उत्तम सिंह नेगी, ईई गजेंद्र सिंह, एआरटीओ नवीन सिंह, मोहित कोठारी, सोनू गुप्ता, राहुल शर्मा, एजीएम अशोक शर्मा, रणदीप, एएमए कमलेश सिंह बिष्ट, कपूर चंद सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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